देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ देहरादून में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र की 48.44 करोड़ रुपये की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। गुरूवार को यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ देहरादून में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र की 48.44 करोड़ रुपये की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है।
देहरादून में कैंट विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देने के लिए ₹48 करोड़ से अधिक की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 19, 2026
वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटलों और होमस्टे की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लखपति दीदियों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को श्बैणिकृभूली योजनाश् के अंतर्गत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भूकृकानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, जनप्रतिनिगण, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।







