- क्या अमेरिका से लेकर दिल्ली तक नफरत का एक ही आधार
- क्या भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण की बहस फिर होगी तेज
विशेष विश्लेषण
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के एक बयान ने अमेरिका से लेकर दिल्ली तक नई चर्चा को जन्म के दिया है। दिवाली समारोह में उन्होंने हिंदू और सिख समुदायों के
खिलाफ नफरत को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि वॉशिंगटन हो या दिल्ली, धर्म और पहचान के नाम पर नफरत फैलाने वाली राजनीति को रोकना होगा। उनके इस बयान में दिल्ली का उल्लेख भारतीय राजनीति के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है।
आखिर अमेरिका के एक शहर का मेयर भारत की राजधानी का नाम लेकर धार्मिक नफरत का सवाल क्यों उठा रहा है? क्या यह महज सामान्य राजनीतिक टिप्पणी है या भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती चिंता का संकेत?
ममदानी के बयान को समझने के लिए भारत की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और उनकी पुरानी टिप्पणियों को भी देखना होगा। वह पहले भी भाजपा की राजनीति, हिंदू राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। वर्ष 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में जीत के बाद उनकी भारत में भी चर्चा हुई थी। भाजपा सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी भारत संबंधी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी थी।
भारत में नफरत भरे भाषणों पर गंभीर आंकड़े
ममदानी के बयान के संदर्भ में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की जनवरी 2026 में जारी रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है। इसकी परियोजना इंडिया हेट लैब के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले 1,318 सार्वजनिक भाषणों की घटनाएं दर्ज की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या 2024 के 1,165 मामलों से 13 प्रतिशत और 2023 के 668 मामलों से 97 प्रतिशत अधिक थी। इनमें मुस्लिम और ईसाई समुदाय मुख्य रूप से निशाने पर रहे।
रिपोर्ट के आंकड़े चौकाने वाले हैं
वर्ष 2025 में भारत में 1,318 नफरत भरे भाषणों की घटनाएं दर्ज की गई।
656 घटनाओं में कथित लव जिहाद, लैंड जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद जैसे मुद्दों का इस्तेमाल किया गया।
308 घटनाओं में हिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान किया गया।
136 घटनाओं में हथियार उठाने की अपील की गई।
276 घटनाओं में मस्जिदों, दरगाहों या चर्चों को हटाने अथवा नष्ट करने की मांग की गई।
रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में 266, महाराष्ट्र में 193, मध्य प्रदेश में 172, उत्तराखंड में 155 और दिल्ली में 76 घटनाएं दर्ज की गईं। उत्तराखंड का आंकड़ा विशेष रूप से ध्यान खींचता है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 71 भाषणों को भी नफरत भरे भाषणों की श्रेणी में दर्ज किया गया है।
रामायण-महाभारत की तारीफ कर दिया एकता का संदेश
ममदानी के भाषण का दिलचस्प पहलू यह रहा कि उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने रामायण और महाभारत को जीवन, रिश्तों, नैतिकता और कर्तव्य की शिक्षा देने वाले महाकाव्य बताया।
उन्होंने कहा कि रामायण हमें आदर्श पारिवारिक रिश्तों की सीख देती है, जबकि महाभारत बताती है कि व्यक्तिगत निष्ठा से ऊपर धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। अपनी मां मीरा नायर के पंजाबी हिंदू पारिवारिक परिवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वह बचपन से दिवाली मनाते रहे हैं।
ममदानी का संदेश स्पष्ट था कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में आस्था रखने वाले सभी लोगों के अधिकार समान हैं। किसी को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर अपने ही देश या शहर में पराया महसूस नहीं कराया जाना चाहिए।
अमेरिका में भी बढ़ रही नफरत की चिंता
ममदानी का बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नस्लीय और धार्मिक नफरत की घटनाओं पर चिंता जताई जा रही है। सिएटल में दिवाली समारोह के दौरान कथित व्यवधान के मामले में 13 अमेरिकी सांसदों ने जांच की मांग की थी।
अमेरिका में दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ ऑनलाइन नफरत पर CSOH की अलग रिपोर्ट में जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5.42 लाख से अधिक नफरत भरे पोस्ट दर्ज किए जाने का उल्लेख है। यह आंकड़ा अमेरिका से संबंधित है, भारत का नहीं।
क्या भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा असर?
ममदानी के बयान से भारत-अमेरिका संबंधों पर किसी प्रत्यक्ष प्रभाव का संकेत नहीं मिलता। वह न्यूयॉर्क के मेयर हैं, अमेरिकी विदेश नीति तय करने वाले अधिकारी नहीं। फिर भी उनका बयान धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अंतरराष्ट्रीय बहस को नया संदर्भ देता है।
भारत लंबे समय से अपनी बहुलतावादी संस्कृति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को वैश्विक पहचान के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। ऐसे में धार्मिक समुदायों की सुरक्षा और समान अधिकारों से जुड़े सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना भी जरूरी है।
असली सवालः धर्म की रक्षा के नाम पर नफरत कब तक?
भारत जैसे बहुधार्मिक देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपने धर्म का पालन करने की आजादी नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी उसके धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता और सम्मान देना है। यदि कोई हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई मुस्लिम, सिख या ईसाई समुदाय को निशाना बनाता है तो उसके
खिलाफ भी समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। लोकतंत्र में किसी की धार्मिक पहचान उसके नागरिक अधिकारों या देशभक्ति का पैमाना नहीं हो सकती।
ममदानी के बयान को भारत विरोधी टिप्पणी कहकर खारिज करना या उसे भारत की राजनीति पर अंतिम फैसला मान लेना, दोनों ही जल्दबाजी होगी। लेकिन दिल्ली का नाम लेकर उन्होंने जो सवाल उठाया है, वह भारतीय समाज के लिए भी विचारणीय है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे की गुरबाणी और चर्च की प्रार्थना तभी देश की साझा पहचान बनती है, जब हर नागरिक को बराबरी, सुरक्षा और सम्मान मिले। धर्म के नाम पर राजनीति हो सकती है, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत को लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता।
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