देहरादून। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली विशेषज्ञ समिति ने अपना फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है, जिस के बाद से ही इस का विरोध भी शुरू हो गया है। रविवार को जामा मस्जिद पलटन बाजार में शहर काजी व जमीअत के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अहमद कासमी ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि यूसीसी केवल धर्म विशेष के विरुद्ध लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें मुस्लिम समाज की और से दी गई आपत्तियों और सुझाओं को दरकिनार किया गया है।
उन्होने कहा कि हम यूसीसी का कड़ा विरोध करते हैं। इस अवसर पर इमाम संगठन के अध्यक्ष व जमीअत के जिला अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा कि प्रदेश सरकार की और से लाए जाने वाला कानून संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अपने धर्म पर चलने की आजादी है।
कहा कि जो कानून समस्त धर्म के लिए है उसमें समस्त धर्म का प्रतिनिधित्व न होना ही इस कानून को सन्देह पूर्वक बनाता है। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा की यूसीसी लाना सीधा धर्म विशेष पर प्रहार है। यूसीसी लाने का मतलब मुस्लिम लॉ को खत्म करना है। इस अवसर पर मुस्लिम सेवा संगठन के उपाध्यक्ष आकिब कुरेशी, खुर्शीद अहमद, हाशिम उमर व मुहम्मद इरशाद आदि मौजूद रहे।
